मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा की हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है | प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया है | जब सुधार के कदम उठाए जाते हैं तो कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शिमला के रिज पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 75 साल से अधिक उम्र के 28 हजार पेंशनभोगियों का बकाया भुगतान कर रही है और सरकारी कर्मचारियों को सात प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया गया है. कर्मचारियों का वेतन भी आएगा और पेंशनधारियों को भी पेंशन मिलेगी ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ही राज्य पर 85 हजार करोड़ रुपये की देनदारी छोड़ गयी है. हमारी सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता भी दिया है. हमें आये हुए केवल 19 महीने ही हुए हैं। ये सब सिर्फ 19 महीने में नहीं हुआ. पिछली भाजपा सरकार ने हिमाचल के लोगों को 14 तरह की सब्सिडी देनी शुरू की थी। जिन्हें जरूरत नहीं थी उन्हें भी सब्सिडी मिल रही है. अब हजारों लोग सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहे हैं। हजारों लोगों ने बिजली और पानी की सब्सिडी छोड़ने की बात की तो इस दिशा में निर्णय लेना पड़ा। प्रदेश सरकार किसानों, बागवानों, मजदूरों, महिलाओं, छोटे दुकानदारों सहित समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है।
भाजपा विधायकों को अध्ययन करके आने की जरूरत है :
इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी विधायकों पर तीखा हमला भी बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायक बिना तैयारी के विधानसभा में बयानबाजी कर रहे हैं. भाजपा नेता कभी ड्रोन से जासूसी तो कभी वित्तीय गड़बड़ी का झूठा शोर मचा रहे हैं। सीएम ने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को अध्ययन करने की जरूरत है. आप पढ़कर विधानसभा आएं तो बेहतर होगा.
